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テーマ 北上・みちのく芸能まつり人件費削減大作戦! 職場名 商業観光課 実施内容と成果
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人件費 民間セクター1Q
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angar /// / 人件費 an\gar \ 14 seren klel 人の賃金 \
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藤原美佐子議員(所属会派:市民の広場) http //m-fujiwara.net とにかく受益者負担は福祉分野では安易に導入すべきではありません。 それでもどうしても今の人件費では不足で、そのために育成室や幼稚園でのサービスが 低下しているから人件費を料金に上乗せするというのなら、どのようなサービスが低下し どれだけの不足があり、どう改善するかを明確に示さなければならないはずです。 このような乱暴な論理での値上げは到底認められません。 24日の文教委員会での議論に注目しています。 10月2日(もしくは17日)の本会議の起立採決ではもちろん反対します。 「受益者負担の適正化に向けた育成室保育料等の改定に関する説明会」で深く感じ入ることがあったのでまずお知らせします。 育成室とは昔の学童保育のことです。親が働いていて、学校からまっすぐ家に帰らない子供たちなどが放課後すごす場です。 その料金が10年以上4000円/月のままだったのを今回改定しようということで説明会が開かれました。 改定の方針は、行財政改革推進計画に基づく受益者負担の適正化という考え方で、 直接支出した経費を基本とし、それに行政サービスの性質による区分1~4ごとの負担割合(育成室は第4区分で負担率25%)を 掛け合わせて算出するものです。その方法で算定した試算額はなんと10000円/月ですが、 いくらなんでも上げすぎとの「激変緩和」の観点から来年度は5000円、2014年度6000円、15年度7000円とし、 15年度の見直しで本来の算定額にする方向で検討するとのことです。 自治制度・行財政改革特別委員会の傍聴を何度かスルーしてきた私の理解を超える方針で、 予定の8 30を大幅に超え9時半近くまで参加者約50人からも質問が絶えませんでした。 主な質問は、現行料金には算入されていない人件費をなぜ入れるのか? 子育て支援の看板を掲げる文京区がなぜ育成室を公共性の高いサービス(第1区分)としないのか? 第4区分の負担割合が25%という根拠は? 保育園は応能負担なのに育成室はなぜ応能負担にしないのか? などでした。 区の財政課長と児童青少年課長が回答を担当し、保育の質の確保や待機児解消、税金投入の公平性確保、 民間でも提供しているから市場的、など縷々述べていましたが、 健全財政の文京区が今回人件費を入れた理由などは全くわかりませんでした。特に25%の根拠はほとんどないらしく、 原価算定のコストについてはよくわかったものの、公共的と市場的の差が曖昧なため、25%についてはかなり不満が噴出していました。 問題は利用料の範囲を超え、区の哲学、区長の施政方針に及ぶように思いました。 ①受益者とは何か、受益の益とは何か?預ける親だけの利益なのか? 育成室に関する受益とは、保育園とほぼ同じ、すべての人が子どもを育てながら働きやすい社会になることであり、 受益者は区民であり未来の文京区ではないのでしょうか。 ②行財政改革か子育て支援かという問題なのか、また公益的vs市場的というパラダイムでいいのか? 行財政改革は税の配分についての区の方針があってこその改革、文京区が子育て支援を公共的ととらえるなら 行財政改革において第1区分の行政サービスとすることもできます。新たな公共の担い手と言い、 公共サービスの補完的役割を民間委託に求める文京区が、民間でも提供しているサービスは市場的と決めつけるのはおかしいし、 充足率、利用率=需給バランスは算定の基準としないとしながら需給バランスで決まる市場的なカテゴリーに含めるのも変です。 参加者からも限りなく第1区分に近いという意見がありました。 ③税の公平配分とはどういうことか? どうして第4区分で25%負担なのかという質問に、区は公平性を理由としてあげていましたが、 会場からは、我が家は区内の行政サービスでほとんど育成室しか利用していないのに・・という声もありました。 ほとんど介護サービスしか利用しない納税者もいれば駐車場しか利用しない納税者もいるかもしれません。 働ける人は働いて税を払い、不運にも働けない人や障害を得た人は保護を受け、若いときは出産や子育てに支援を受け、 老いては介護サービスを受ける、総じて公平を保てばよいわけで、育成室を利用しない人がいるから利用者の負担ゼロが 不公平とは言えないのではないでしょうか。 ④なぜ応能負担ではなく一律なのか? 不公平を言うならこちらの方が不公平感は大きいと思います。区によると、 応能負担を導入するとシステム変更や人件費などの経費が増大するため、利益衡量をしてやめたということです。 しかし、住基ネットなどこれまでも利益衡量をすれば大損害の導入はいくつもあったし、 きちんと手続きを踏めば税務課の情報を目的外利用で各課の施策に活用することは可能で、 せっかくのIT化を公平性のために活用しないのは無駄とも言えるので、区民の理解は十分得られると思います。 会場からは、説明会での意見がどう反映されるのか疑問も呈されました。 最終的には条例案として9月議会に提案されるが、この場での意見が全部反映された案になるとは限らず、 その案を通すかどうかは議員の判断に任せる、と議会に投げた形で終わりました。 傍聴していた議員は多数いましたが、この議論をどう考えるか、私は身の引き締まる思いでした。 文京区という社会が子育てをどうとらえるかの問題です。イクメンを自認し不妊治療に助成する区長は、 単に自分と境遇が似ているから応援したいだけなのか?社会にとって子どもが大事だからではないのでしょうか。 「子育て介護は社会の仕事」と「東京生活者ネットワーク」が初めて訴えてから13年、「子育ては家族が家庭で」 という揺り戻しもある中で、どういう条例案が出てくるかに注目し、ぶれずに結論を出したいと思います。
https://w.atwiki.jp/neopoke/pages/245.html
副業でモンスターボ ール工場を運営して いる。 人件費節約のため に挑戦者に雑用をさ せるドケチ。 でも作業員からの評 判はいい。
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「どうせ企業が内部留保を貯め込むだけでしょう。戦後最長の好景気と言われた2006年頃だって、そうだったんだから」 企業の内部留保について、2013年4月7日の報道。 (4月7日)【共同通信】大手企業の利益温存加速 100社調査、内部留保99兆円 企業が内部留保を貯め込み、設備投資(人材の増員も含む)や、給料に回さないので、不況が続いているといいます。 どうやって、企業はこの内部留保を設備投資に回すのでしょうか。 下のやりとりで、永濱さんは、リフレ政策は、そんなに劇的には効かないと言っているようです。しかしデフレでは全然だめだから、とにかくリフレには最低しなければならない、という感じです。根本的には、グローバル企業には、内部留保を吐き出させることは構造的に難しいという見方のようです。 一方上念さんは、貯めるより使う方が得になれば、グローバル企業と言えども使うだろうという意見。2003年~2007年の頃、確かに好況と言われていたのですが、デフレ状態を脱するまでには至りませんでした。つまり、企業が「投資すれば将来儲かる」と思えるほどには、成長が見込めなかった、ということです。 2013.5.2 参議院予算委員会公聴会における公述人の意見 (永濱)グローバル企業が内部留保を貯め込む傾向がある。景気が良くなってもこれらの企業は投資を増やすか疑わしい。しかしデフレだとだんだん持っているお金の価値が上がる。それを上回る投資対象はデフレでは出て来ない。それを考えればインフレになれば、少しは効果は期待できる。 (上念)内部留保を貯め込むのは、その方が得だから。貯め込むより使った方が得になれば、使う。大恐慌時代にモンゴメリーワードという会社が将来を不安視して投資をけちった。今はほとんどシェアがない。シアーズなど投資した会社が圧倒的シェアを確保。貯め込んだら損する社会を作ることが重要。 永濱さんのお話は、2009年7月22日に発表された日銀レポートと同様の観点かと思います。 日銀レポート【賃金はなぜ上がらなかったのか? - 2002~07年の景気拡大期における大企業人件費の抑制要因に関する一考察】 それに対して、1960年頃の状況との類似に注目し、先行きの不透明感こそが、この状況を生んでいるとするブログ記事が2009年9月7日に書かれています。 大企業の配当金と人件費の関係をグラフ化してみる (抜粋) 日本企業は「配当に支払うお金を重視するあまりに人件費を削減している」のではなく(むしろ「売上」「利益」に対する配分率は増加している)、日銀のレポートでも指摘しているように「企業のゴーイングコンサーン(企業が将来にわたって永続的に事業を続け、廃業や財産整理などをしないことを前提とする考え方)への不安が高まり(そして投資家たちも同じ認識を持ち)、結果として似たような状況下にあった1960年代前半と同じような姿勢を取っている」のではないかと思われる。 編集人の意見としては、とにかくリフレ状態にすることはマストでしょう。 企業の構造改革は、リフレにして効果を見た後で良いでしょう。
https://w.atwiki.jp/fujimo-dia/pages/295.html
最近ヤマダ電機で交渉しまくってるので、ちょっと記録していこうかと。 今年度だけで10品以上やってるためか、コツを少しつかんできた感はある。当初より異常にスムーズ。 2010/10/31 友人がエアコンとテレビを買うとのことで、何となく代わりに交渉してみた。@池袋のヤマダ総本店 男ふたりでファミリータイプの交渉するというわりとシュールな図式。ちなみに前日から下調べに入る入念さ(課題達成へのryw) 結果 エアコン 暖房で鉄筋14畳タイプ。価格comより値引きできたが、ちょっと失敗かも 値引前:86800(ポイントなし、送料設置料込) 値引後:84800(ポイントなし、送料設置料込) 価格com最安値:96000=本体74000+設置料22000(ただし、本体の安値3社しか見てない。ついでに品番間違えてるかも。間違えてたら、70000+18000=88000円が最安) 85000で指したら、それより安く、いきいきと返ってきたし、たぶんもうちょい下いけたんだろーな。 設置を配送と同時に社内でやるから人件費安いんやろか、まー、結局水準わかんねーからどーしよもないな。 テレビ 40型液晶。価格com最安状態からさらにぶっさげたので値引き成功の部類。 (ただし、在庫はけるまで価格は下がり続けると思われるから、最終的にはもっと安くなるかも) 値引前:76400−15% 値引後:73400−18%−1%(+クレジットでポイント下げなし) 価格com最安値:70000(40型以上の液晶テレビで検索。プラズマだと42型で+1万くらい) しかし、エコP23000引けば実質負担は4万円切るレベルかー。デフレや。 値下げ前でも十分安いし、テレビ欲しいなら、今いいかもね。ちなみに、メーカー動向が主因だから、在庫はけたらおしまいだと思う。といいつつ、品番忘れたw コツ(と思うもの)まとめ 自分用メモ 値引きしても売りたいって見極めにつきる ノルマ的には月末、週末、閉店前 商品的には、価格推移が下げトレンドで新商品発表ありorメーカー動向が在庫消し(ヒアリング重要と。今日の新情報。利益の絶対額が多い高価なものもいきやすそうだが、やったことない。) ■方法論 ビックカメラをアテ、ヤマダで買い(逆で成功した事ない。) 妥当な水準の調査(価格comなど)、多少の誇張、適当な話 先に意思表示し、精神的に縛る 話が通じる店員を選ぶ(重要) おまけ ハロゲンヒータ:ヤマダ25000(ポイントなし)、価格com21000 まー無理そうなので、携帯の画面みせて単刀直入に f「これ価格com21000だけど安くなります?」 店員「うちは家電量販店なんでー。ネットと違って人件費とかかかってますから。」 これを鮮明に思い出し f「つまり、あんたの人件費と地代やらのために4000円多く払えってこと?」と目を見ずぼそっといってみた。 … 元気に「そうですねー」と返ってきたよw 店員 課題達成○
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■行政改革05Ⅰ から ■行政改革05Ⅲ へ 公共サービスも競争入札の時代 「市場化テスト」本格化 [朝日] 「地方案に沿って対応を」 三位一体改革で首相が指示 [朝日] 人件費、6800億円減に 給与構造改革で試算 [共同] 今後の焦点は地方公務員 政令市では判断先送りも [共同] 都市部に手厚く配分是正 人勧の完全実施を決定 [共同] 公務員給与、0.1%引き下げ決定 ボーナスは上げ [朝日] 国家公務員、5年で1割削減へ 来月初めに閣議決定 [朝日] 地方→国、モノ言いやすく…協議の場を制度化へ [読売] 地方公務員の給与削減、今年は最高の1451億円 [読売] 公務員の人件費削減に数値目標、諮問会議で提案へ [読売] 民営化目前の道路4公団、難題“過積載" [読売] 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 公共サービスも競争入札の時代 「市場化テスト」本格化 [朝日] 2005年09月27日18時28分 官庁が独占してきた事業を、入札で民間との競争にさらす「市場化テスト」の導入準備が、本格化してきた。政府は規制改革・民間開放推進会議の提言を受けて、各省庁の幅広い事業を開放させる法案を、来年の通常国会へ提出する方針だ。小泉内閣の掲げる「官から民へ」の改革方針を担う制度で、民間側はビジネスチャンスの拡大に期待を寄せるが、仕事を失いかねない官側の抵抗も小さくない。 東京・錦糸町の生涯職業能力開発促進センター「アビリティガーデン」。独立行政法人の雇用・能力開発機構が設立した、ホワイトカラーの再就職支援施設だが、夕刻の「企業法務」の授業を運営しているのは民間企業だ。 資格試験学校「LEC」を展開する東京リーガルマインドが今年度、市場化テストのモデル事業として実施された入札で、857万円の価格をつけて落札した。 同社は、平日の夕方や土曜、休日には施設が使われていないことに着目して事業を提案。「教育のノウハウや時勢に合わせるスピード感は民間が優位だ」と胸を張る。利用者からも「昼間を利用して就職活動ができる」と評判は上々だ。 離職者同士が交流しながら再就職を目指す東京・品川の「キャリア交流プラザ」の運営を落札したのは、「再就職スクール」などを手がけるJMAMチェンジコンサルティング(東京)。「本業が応用できる」と応札した。 応札価格は「国の費用の6割でできる」と考えてはじいたという。それでも、午後5時までだったプラザの開館時間を2時間延ばし、同じ建物にあるハローワークが担ってきた職業紹介にも乗り出すなど、利便性は向上させた。 国が、今年度の市場化テストのモデル事業として実施したのは、再就職支援のほか、社会保険料徴収や刑務所の一部運営など3分野8事業。落札価格は、官庁が運営した際の03年度予算を軒並み下回った。5割以下の価格での落札も相次ぐ。 英国ではサッチャー政権、米国では現ブッシュ政権が財政再建策として市場化テストを導入、効果を上げた。 「補助金を払っていたところから税金を取れるようになる。これ以上の財政再建策はない」。政府の規制改革・民間開放推進会議で市場化テストの検討を担う八代尚宏・国際基督教大学教授は強調する。推進会議は、事業の選定や入札の中立性を監視する第三者機関が、内閣府と一体となって情報公開や規制緩和に強力な権限を発揮する構想を持つ。早ければ来春にも法案が成立する見通しだ。 ただ、官庁側にとっては、入札に敗れれば仕事を失うことになる。モデル事業では、事業を選ぶ段階で激しい抵抗のため、実現しなかった例がある。競争入札の段階でも、「官」側からの応札がなく、今年度はすべて「民同士」の競争となった。 民間が落札した場合、業務を担ってきた公務員の処遇も課題だ。海外では落札企業に転籍する制度も多いが、日本では国家公務員法の「天下り禁止条項」にふれる恐れも指摘される。一方、小泉内閣が重要課題に掲げる公務員削減で「市場化テストがカギを握る」との声もある。 「情報公開は必要最低限でいい」「第三者機関の権限が強すぎる」……。これまでに、モデル事業を多く抱える厚労省を中心に各省から40件近くの反対意見が寄せられた。推進会議の委員からは、早くも法案の「骨抜き」を警戒する声が上がっている。 〈市場化テスト〉 官庁が提供してきた公共サービスの担い手を、民間企業との競争入札で決める手法。政府の規制改革・民間開放推進会議が検討中の法律名は「公共サービス効率化法」。価格や提案内容で勝った方に、事業の運営を委ねる。事業の民間開放を進めるほか、テストを通じて官民が競えば各事業のコスト構造が透明になり、官が落札した場合でもサービス効率化につながると期待される。対象事業は原則、民間からの希望に基づいて選ぶ方針で、推進会議にはこれまでに約250件の希望が寄せられている。 TITLE asahi.com: 公共サービスも競争入札の時代 「市場化テスト」本格化 - 政治 DATE 2005/09/28 13 21 URL http //www.asahi.com/politics/update/0927/008.html 「地方案に沿って対応を」 三位一体改革で首相が指示 [朝日] 2005年09月27日21時03分 小泉首相は27日、結城章夫・文部科学事務次官を官邸に呼び、国と地方の税財政改革(三位一体改革)の焦点である「義務教育費国庫負担金」について「しっかりやってくれ」と指示した。中学校分8500億円の廃止と地方への税源移譲などを求めた地方案に沿って削減の方向を打ち出すよう求めたものだ。三位一体論議の本格化を前に、地方案に反対する文科省にくぎを刺した形だ。 公立小中学校の教職員給与を国と都道府県が折半する同負担金については、昨年11月の政府・与党合意では、同負担金2兆5000億円のうち暫定的に8500億円を2年間で削減し、最終的な取り扱いは中央教育審議会(文科相の諮問機関)の今秋の答申をふまえて今年中に決めることとなったが、その後も中教審では廃止派の地方委員と、教育関係者を中心とした堅持派が対立。文科省は06年度予算の概算要求でも負担金全額を計上している。 小泉首相は同日夜、記者団に「昨年通り、三位一体は地方にできることは地方に、地方の意見を尊重してやるから、しっかりやってくれということだ」と説明。「地方案に沿ってやってくれという趣旨か」との問いに「そうですね」と答えた。 TITLE asahi.com: 「地方案に沿って対応を」 三位一体改革で首相が指示 - 政治 DATE 2005/09/28 13 20 URL http //www.asahi.com/politics/update/0927/013.html 人件費、6800億円減に 給与構造改革で試算 [共同] 総務、財務両省は27日、8月の人事院勧告に盛り込まれた給与構造改革を、勧告対象以外の自衛官などを含む国家公務員と地方公務員の双方に適用した場合、年間で計6800億円の人件費削減につながるとする試算を経済財政諮問会議に報告した。 構造改革では、全国一律の基本給を平均4・8%引き下げた上で、民間企業の賃金が高い都市部に勤務する職員には新たに「地域手当」などを支給する。2006年度から5年かけて段階的に改正するが、一度に実施した場合を試算した。 削減額の内訳は、国負担分が1500億円で、地方負担が5300億円。各自治体が人事院勧告に準じた改正を見送るなどした場合は、削減額は減少する。 独立採算制の水道など自治体の公営企業職員(約39万人)にも同じ改革を適用すると、別に約80億円の削減が見込まれるという。 TITLE 北國新聞:FLASH24:政治 DATE 2005/09/28 13 32 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=HKK PG=STORY NGID=poli NWID=2005092701003450 今後の焦点は地方公務員 政令市では判断先送りも [共同] 国が28日の閣議で、2006年度以降の国家公務員給与の構造改正も含めて人事院勧告通り実施を決めたことで、今後の焦点は地方公務員に移る。 自衛官などを除く国家公務員一般職では、給与構造を変えても、内部の配分が変わるだけで給与総額の削減は小幅にとどまるが、多くの自治体では大幅な削減につながる。総務省の試算では、構造改正をそのまま地方に適用した場合、地方公務員は都市部の勤務者の比率が低いため、5300億円が削減される見込み。 総務省は公務員給与に対する厳しい世論に配慮し、国の構造改正を踏まえた見直しを地方に要請している。各自治体の給与をインターネットで比較できるシステムを本年度中につくり、適正化を促す方針だ。 しかし、地方からは反発も出ている。 TITLE 北國新聞:FLASH24:政治 DATE 2005/09/28 13 31 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=HKK PG=STORY NGID=poli NWID=2005092801000792 都市部に手厚く配分是正 人勧の完全実施を決定 [共同] 政府は28日の給与関係閣僚会議と閣議で、2005年度の国家公務員給与について、一般職の年収ベースで平均4000円の引き下げとなる人事院勧告の完全実施を決めた。また06年度から5年かけ段階的に都市部に手厚く配分するよう給与構造の大幅改正を求めた勧告についても実施を決めた。開会中の特別国会に関連法案を提出する。 構造改正は、地方で公務員給与が民間の水準を上回っているため、基本給を平均で4・8%引き下げた上で、民間賃金の高い都市部に勤務する職員には地域手当を支給する。 人件費総額はあまり変えずに配分方法を見直す内容だが、国家公務員に準じて給与改定している地方公務員にも同様の制度が導入されれば、地方では総額削減に直結することから影響は大きい。 TITLE 北國新聞:FLASH24:政治 DATE 2005/09/28 13 31 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=HKK PG=STORY NGID=poli NWID=2005092801000793 公務員給与、0.1%引き下げ決定 ボーナスは上げ [朝日] 2005年09月28日12時08分 政府は28日午前の給与関係閣僚会議と持ち回り閣議で、今年度の国家公務員の平均年間給与を行政職で0.1%(約4000円)引き下げるよう求めた人事院勧告の完全実施を決めた。引き下げは2年ぶり。ボーナスは0.05カ月分(平均約1万9000円)引き上げ、4.45カ月分とした。ボーナスを含む平均年間給与は631万2000円となる。 小泉政権が公務員改革を重要な政策課題として掲げている点を考慮。「財政事情がますます深刻化している」「総人件費を削減する必要がある」との指摘も併せて閣議決定した。「基本指針」を決め、国家公務員定員の純減目標づくりや、実態に即した官民給与比較方法の検討を人事院に求めることなども確認した。 TITLE asahi.com: 公務員給与、0.1%引き下げ決定 ボーナスは上げ - 政治 DATE 2005/09/28 12 49 URL http //www.asahi.com/politics/update/0928/003.html 国家公務員、5年で1割削減へ 来月初めに閣議決定 [朝日] 2005年09月26日19時54分 政府・与党は26日、国家公務員の定員を今後5年間で10%(約3万3000人)削減する「定員削減計画」を10月上旬の閣議で決定する方針を固めた。ただ、定員を別途増やすことは制限しておらず、小泉首相が公約した「定員純減」にどの程度踏み込むかが今後の焦点になる。 政府は昨年12月の新行革大綱で、05~09年度に「04年度末の定員の10%以上を削減することを目指す」と明記。今夏に各省庁への削減割り振りを含めた定員削減計画を作る予定だった。 だが、国家公務員の「純減」目標について、政府がこの秋に決める方針を首相が示したため、一部省庁が定員削減計画にも反発。衆院解散で与党との調整も難しくなり、政府は閣議決定を延期していた。 TITLE asahi.com: 国家公務員、5年で1割削減へ 来月初めに閣議決定 - 政治 DATE 2005/09/27 10 29 URL http //www.asahi.com/politics/update/0926/004.html 地方→国、モノ言いやすく…協議の場を制度化へ [読売] 首相の諮問機関の地方制度調査会(諸井虔会長)は11月にもまとめる答申で、「国と地方の協議の場」の制度化を盛り込む方針を固めた。 複数の関係者が23日、明らかにした。消費税などの税制改正や、地方交付税の見直し、「道州制」導入などについて、地方自治体側が国に意見具申し、政策に反映させる機会を確保し、国と地方の関係を対等に近づける狙いがある。総務省は答申を踏まえ、来年にも地方自治法の改正を目指す方針だ。 「国と地方の協議の場」は、国と地方の税財政を見直す三位一体改革に関連し、小泉首相の指示で昨年9月、関係閣僚と地方6団体との協議会が臨時的措置として設けられている。 メンバーは、政府側が官房、総務、財務、経済財政の4閣僚、地方側が全国知事会など地方6団体の代表だ。この協議会は、現行の三位一体改革の結論が出る今年末にも、いったん役割を終える予定だ。 今後とも発言の場を確保したい地方6団体は、「協議の場」の制度化を政府などに求めていた。 2000年に施行された地方分権推進一括法は、国と地方の対等の関係をうたっているが、地方は国が定めた法令の範囲内で行政を運営しているのが実態だ。 93年の地方自治法改正では、全国知事会などに、地方に関係する法令の制定・改廃に関し、政府や国会への「意見提出権」が認められた。しかし、この権利が使われたのは、地方6団体が地方分権の推進策を提言した94年の1回だけだ。 このため、国か地方どちらかの要請で「協議の場」を開き、意見提出権を使いやすくすべきだとの意見が、地方制度調査会内で多数になっている。 また、調査会の答申では、政府が地方自治体に新たな負担や事務を義務付ける際、事前に地方6団体に内容を通知する制度の整備も求める見通しだ。 (2005年9月24日3時12分 読売新聞) TITLE 地方→国、モノ言いやすく…協議の場を制度化へ 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/24 08 36 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050924i101.htm 地方公務員の給与削減、今年は最高の1451億円 [読売] 今年4月1日現在の地方公務員給与の削減額が前年同期比46億円増の1451億円に上り、過去最高となったことが23日、総務省の調査で明らかになった。 税収不足などによる財政難で、給与カットに踏み切る自治体が多かったためと見られる。 地方公務員の給与水準は、各自治体の人事委員会勧告に基づいて決められる。これに対し、全自治体の56%に相当する1373団体が給料や管理職手当のカット、昇給停止などの給与削減を行っていた。昨年は44%だった。削減率が高かったのは、島根県の10~6%、長野県の10~5%など。 (2005年9月24日3時6分 読売新聞) TITLE 地方公務員の給与削減、今年は最高の1451億円 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/24 08 37 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050924ia01.htm 公務員の人件費削減に数値目標、諮問会議で提案へ [読売] 第3次小泉内閣の重要な政策課題となる公務員の人件費削減問題で、経済財政諮問会議(議長・小泉首相)の奥田碩・日本経団連会長ら民間議員4人は21日、総人件費削減に向けた数値目標を設けるよう提案する方針を固めた。 27日に開く予定の諮問会議で提言する方向だ。 小泉内閣は「小さな政府」を作り、歳出を削減するため、公務員の総人件費改革の基本指針を今秋までに策定することを決めている。民間議員は、数値目標を掲げることで人件費削減を徹底したい考えで、数値目標を基本指針に盛り込むよう求める。 公務員の総人件費は「定員数」と「1人平均給与」を掛け合わせて算出される。政府は、定員については「純減目標」を掲げる方針を決めているが、総人件費全体についての数値目標は未定だった。 民間議員は、まず政府に対し、国や地方自治体の公務員に加え、特殊法人や独立行政法人の「みなし公務員」も含めた公的部門全体の人件費総額を明らかにすることを求める意向だ。 その上で、国家公務員の給与水準の引き下げに向けた具体策として、〈1〉国家公務員の給与水準を民間との比較をもとに勧告する人事院に対し、官民の比較対象としている民間企業の対象範囲の見直しを求める〈2〉公務員の給与体系や昇進制度も見直す〈3〉人事院が国家公務員の給与を判断する際に、国の財政事情も考慮に入れることを求める――などを提言する考えだ。 2005年度予算の人件費は、国家公務員が5兆4410億円、地方公務員が22兆7240億円に上る。地方公務員の給与は国家公務員にならって決められる例が多いため、民間議員は、地方公務員の給与の抑制にもつながると見ている。 (2005年9月22日3時1分 読売新聞) TITLE 公務員の人件費削減に数値目標、諮問会議で提案へ 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/22 16 13 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050922it01.htm 民営化目前の道路4公団、難題“過積載" [読売] 10月からの道路4公団民営化が間近に迫り、新会社6社などの設立総会が20日以降、続々と開催される。 副総裁が逮捕された橋梁(きょうりょう)談合事件の傷跡も深い日本道路公団の分割3社は、重い“宿題”を背負ったままの船出。ファミリー企業がため込んだ1000億円近い剰余金の還元策も先行き不透明で、民営化まで秒読み段階となったこの時期になっても、課題は山積している。 ◇剰余金1000億、どう還元?◇ 「100億円で満足とは言っていない。事業範囲の拡大、規模の拡大を図ってもらいたい」。9月15日に開かれた道路関係4公団民営化推進委員会委員懇談会。ファミリー企業各社が長年の公団との不透明な取引でため込んだ1000億円近い剰余金の還元策について問われた近藤剛総裁は必死の弁明に追われた。 剰余金は、収入から支出を差し引いた企業の利益。80社近いファミリー企業は、料金収受などの維持管理業務を、かつては不透明な随意契約で、入札制度導入後も100%近い落札率で独占受注。道路公団本体が約28兆円の債務にあえぐ中、ため込んだ利益は総額1000億円規模に膨らんだ。 こうした構造に批判が高まり、「剰余金は国民に返すべきもの」として、各社が剰余金を出し合い利用者への還元事業の実施が決まったのは2003年3月、民営化に関する政府・与党合意。翌年の参院でも「還元策の拡大」が決議された。 その後の交渉は遅々として進まず、ようやく今年8月25日、ファミリー企業68社が参加した「高速道路関連社会貢献協議会」が発足、障害者用トイレの整備など100億円分の事業を実施することが公表された。 しかし、北側国交相は拠出額が10分の1にとどまったことに、「果たしてそんな規模でいいのか」と不満を表明。現行の還元策で助成費が底を突いた障害者ドライバー向けの「ETC(ノンストップ自動料金収受システム)車載器の助成」も、還元策から外れた。 「ETCが普及すれば、料金収受を請け負うファミリー企業の仕事が減るからでは」と、国交省幹部は手厳しい。 ファミリー企業との交渉の中心だった近藤総裁は、3分割される「中日本高速道路会社」の会長に過ぎない。次の協議会の日程も決まっておらず、民営化後、だれが中心に交渉を進めていくのか、責任の所在はいまだに不明確なままだ。 ◇一般競争入札、談合防止に効果出るか◇ 談合事件を受けて凍結されていた橋梁工事などの入札も、11月以降、続々と再開される。 公団は、談合再発防止策として、大半の工事で一般競争入札の導入を打ち出したが、本当に効果が出るのか、公団関係者は、その行方を息をひそめて見守っている。管理職の天下り禁止など、談合防止策の実行は、「地に落ちた公団の信頼を回復するために不可欠」(国交省幹部)だからだ。 ◇近藤総裁に民営化委員から退任勧告◇ そんな中、9月15日に開かれた民営化委員会では、談合再発防止策などの対応に追われてきた近藤総裁に対し、猪瀬直樹委員と大宅映子委員がそろって「近藤総裁にはリーダーの資質がない。新会社の会長にならない方がいい」と“退任勧告”を突き付けた。 法的な強制力はないが、公団民営化に向けた監視役を続けてきた同委員会は民営化と同時に解散する予定となっており、道路公団の甘い体質に対する“お目付け役”がいなくなる。 ほかにも、元技術部長(退職)が停職処分を受けた不透明な特許取得問題や、先の台風14号で山陽道の盛り土が崩落した事故の対応など、新会社に引き継がれる課題はあまりにも多い。 (2005年9月20日14時42分 読売新聞) TITLE 民営化目前の道路4公団、難題“過積載” 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/21 11 50 URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20050920i207.htm
https://w.atwiki.jp/promana/pages/17.html
通番 フェイズ名 1 案件タイムアウト 2 解雇 3 人件費支払い 4 ドロー 5 受注/提案 6 実行 7 決済 8 人材配置
https://w.atwiki.jp/sadabeat/pages/30.html
2009/12/11情報での大分トリニータの財務関連情報:グラフ(10年以降は予算ベース) 収入と支出関連 人件費関連 当期純利益と、残の債務